📘 UNIT 1: Incorporation & Types of Companies (धारा 1–22)
🔰 प्रस्तावना | Introduction:
Companies Act, 2013 भारत में कंपनी गठन, संचालन और नियंत्रण को विनियमित करता है। यह Unit मुख्य रूप से कंपनी की परिभाषा, गठन की प्रक्रिया और विभिन्न प्रकार की कंपनियों को कवर करता है।
📌 Section 1 – Short Title, Extent & Commencement:
✔️ Short Title: Companies Act, 2013
✔️ Extent: पूरे भारत में लागू
✔️ Enforced: 1 April 2014 से प्रमुख प्रावधान लागू हुए
📌 Section 2 – Definitions:
इस धारा में 95 महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा दी गई है, जैसे:
Company [Sec 2(20)]: ऐसी संस्था जो इस अधिनियम के तहत पंजीकृत हो
Memorandum [Sec 2(56)]: कंपनी का संविधान
Articles [Sec 2(5)]: कंपनी के आंतरिक नियम
Director [Sec 2(34)]: बोर्ड का सदस्य
Financial Year [Sec 2(41)]: 1 अप्रैल से 31 मार्च
📘 Types of Companies (Section 3–8):
Private Company [Sec 2(68)]: न्यूनतम 2 और अधिकतम 200 सदस्य, शेयर ट्रांसफर पर पाबंदी
Public Company [Sec 2(71)]: न्यूनतम 7 सदस्य, शेयर ट्रांसफर और पब्लिक इनविटेशन की अनुमति
One Person Company (OPC) [Sec 2(62)]: एक व्यक्ति द्वारा स्थापित कंपनी
Section 8 Company: गैर-लाभकारी उद्देश्य के लिए, जैसे शिक्षा, धर्म
📌 ROC में Incorporation की प्रक्रिया, Digital Signature और Name Approval सहित
📌 Certificate of Incorporation मिलने के बाद कंपनी एक अलग विधिक व्यक्ति बन जाती है
📘 Other Important Provisions:
Section 10: MOA और AOA binding होते हैं
Section 12: Registered Office 30 दिनों में स्थापित करना अनिवार्य
Section 21: Documents की authentication: कंपनी के officer या authorised person द्वारा
📚 प्रमुख केस लॉ:
Salomon v. Salomon & Co. Ltd. (1897): कंपनी एक अलग विधिक इकाई है
Lee v. Lee’s Air Farming Ltd. (1961): एक व्यक्ति कंपनी और उसके कर्मचारी दोनों हो सकता है
Kotla Venkataswamy v. Ramamurthy (1934): MOA और AOA की बाध्यता
📒 क्लास-नोट्स का निष्कर्ष:
कंपनी गठन की प्रक्रिया और प्रकार UGC NET, Civil Judge, CA, CS, CLAT जैसी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। Section 2 (Definitions) और Section 7 (Incorporation) अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
🔰 प्रस्तावना | Introduction:
यह यूनिट कंपनी द्वारा पूंजी जुटाने (raising capital) और पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त साधनों जैसे Prospectus तथा Share Capital की प्रक्रियाओं को स्पष्ट करता है। Public Issue, Private Placement, Bonus Issue आदि जैसे विषयों को भी कवर किया गया है।
📘 Section 23 – Modes of Issuing Securities:
✔️ Public company may issue securities via public offer or private placement
✔️ Private company can issue only through private placement or rights issue
📘 Section 26–36 – Prospectus:
Prospectus [Sec 2(70)]: ऐसा दस्तावेज जो कंपनी में निवेश हेतु आमंत्रण करता है
Section 26: Contents of Prospectus (Objectives, capital structure, management)
Section 27: Variations not allowed without shareholder consent
अगर कोई कंपनी अपने Prospectus में ₹5 करोड़ के प्रॉफिट का दावा करती है और निवेशक उस पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन वह जानकारी झूठी निकले — तो वह fraudulent misrepresentation मानी जाएगी।
📘 Types of Prospectus:
Shelf Prospectus [Sec 31]: Financial institutions multiple issues के लिए
Red Herring Prospectus [Sec 32]: बिना पूर्ण details के preliminary document
Deemed Prospectus [Sec 25]: Offer for sale के लिए शामिल किया गया document
📘 Share Capital (Section 43–72):
Section 43: Types of share capital – Equity & Preference shares
Section 46: Share certificate is prima facie evidence of title
Section 52: Securities Premium Account – Capital reserve not for dividend
Section 55: Redeemable Preference Shares allowed with conditions
Section 62: Rights issue to existing shareholders
Section 66: Reduction of capital with Tribunal approval
Section 68: Buy-back of shares within prescribed limits
📚 प्रमुख केस लॉ:
Derry v. Peek (1889): Fraudulent misrepresentation in prospectus
Rex v. Kylsant (1932): Omission of material facts = deception
Shriram v. SEBI: Non-compliance with Section 26 makes offer illegal
📒 क्लास-नोट्स का निष्कर्ष:
इस यूनिट में कंपनी की पूंजी संरचना से संबंधित कानूनी प्रावधान दिए गए हैं। Prospectus की त्रुटियाँ आपराधिक मामलों का कारण बन सकती हैं। यह यूनिट प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषतः "Types of Prospectus", "Buy-Back", और "Rights Issue" पर आधारित प्रश्नों के लिए।
📘 UNIT 3: Acceptance of Deposits & Loans (धारा 73–86)
🔰 प्रस्तावना | Introduction:
यह यूनिट कंपनी द्वारा जनता (public) या सदस्यों से जमा राशि (Deposits) स्वीकार करने और अन्य संस्थानों या निदेशकों से ऋण (Loans) लेने के नियमों को स्पष्ट करती है। Deposit पर नियमों का उल्लंघन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अपराध है।
📘 Section 73 – Prohibition on Acceptance of Deposits from Public:
✔️ Public companies बिना RBI या MCA की अनुमति के सीधे Deposits स्वीकार नहीं कर सकतीं
✔️ केवल विशेष शर्तों के तहत ही deposits लिए जा सकते हैं (e.g. credit rating, deposit insurance)
📘 Section 74 – Repayment of Existing Deposits:
Companies Act, 2013 लागू होने से पहले जो deposits लिए गए थे उन्हें एक वर्ष में लौटाना अनिवार्य था, अन्यथा Company Law Tribunal से अनुमति लेना आवश्यक है।
📘 Section 76 – Acceptance by Certain Public Companies:
✔️ ऐसी Public Companies जिनकी net worth ≥ ₹100 Cr या turnover ≥ ₹500 Cr हो, वो public से deposits ले सकती हैं
✔️ उन्हें credit rating एवं अन्य SEBI/MCA दिशानिर्देशों का पालन करना होगा
📘 Penalties for Violation (Section 76A):
✔️ ₹1 Cr या deposit amount का दोगुना तक जुर्माना
✔️ Officers को 7 साल तक की सजा + जुर्माना
📘 Section 77–86: Loans and Charges
Section 77: कंपनी द्वारा लिये गए ऋणों पर charge बनाना अनिवार्य
Section 78: यदि कंपनी charge दर्ज न कराए तो creditor कर सकता है
Section 82: ऋण चुकता होने पर satisfaction of charge दर्ज कराना
Section 85–86: Register of charges बनाना और उसका निरीक्षण (inspection)
📘 उदाहरण:
ABC Pvt Ltd ने अपने सदस्यों से ₹10 लाख का deposit लिया लेकिन ROC में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया — यह Companies Act का उल्लंघन माना जाएगा।
📚 प्रमुख केस लॉ:
Palai Central Bank Ltd. v. ITO: Deposit और loan में अंतर
SEBI v. Sahara India (2012): Unregulated public deposits पर Supreme Court ने रोक लगाई
📒 क्लास-नोट्स का निष्कर्ष:
यह यूनिट UGC NET, CS Executive, Judiciary Exams में अक्सर पूछी जाती है, विशेषकर “Deposit vs Loan”, “Penalty under Sec 76A”, और “Registration of Charges” से संबंधित प्रश्नों में।
📘 UNIT 4: Management & Administration (धारा 87–122)
🔰 प्रस्तावना | Introduction:
कंपनी की आंतरिक संरचना, रजिस्टर, रिकॉर्ड, रिपोर्टिंग प्रक्रिया और प्रशासनिक जवाबदेही को इस यूनिट में कवर किया गया है। इसमें कंपनी के निदेशक मंडल, सदस्यों की सूचनाएँ, AGM, और Voting प्रणाली जैसे प्रावधान सम्मिलित हैं।
📘 Section 88 – Register of Members, Debenture-holders & Others:
✔️ कंपनियों को सदस्यों, सुरक्षा धारकों और अन्य लाभार्थियों का रजिस्टर रखना अनिवार्य है
✔️ यह रजिस्टर कंपनी की संपत्ति मानी जाती है
📘 Section 89 – Declaration by Beneficial Owners:
यदि वास्तविक लाभ किसी अन्य व्यक्ति के पास हो तो उसे ROC में घोषित करना अनिवार्य है। यह ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है।
📘 Section 92 – Annual Return:
✔️ हर कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में एक Annual Return दाखिल करना होता है
✔️ इसमें कंपनी की संरचना, निदेशकों की जानकारी, शेयरधारकों की स्थिति आदि शामिल होती है
📘 Section 96 – Annual General Meeting (AGM):
✔️ प्रत्येक Public Company को हर वर्ष AGM आयोजित करना आवश्यक है
✔️ AGM में रिपोर्ट, लेखा-जोखा और निदेशकों की नियुक्ति जैसे मुद्दे निपटाए जाते हैं
📘 Section 101–110 – Notice & Resolutions:
Sec 101: 21 दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक
Sec 102: Explanatory statement आवश्यक होती है
Sec 108: E-voting का प्रावधान
Sec 110: Certain resolutions via Postal Ballot
📘 Other Key Sections:
Sec 118: Minutes of proceedings to be maintained
Sec 119: Members may inspect minutes book
Sec 121: Companies must report AGM to ROC
📘 उदाहरण:
ABC Ltd. ने AGM नहीं आयोजित की – इसके लिए वह धारा 96 का उल्लंघन करती है और उस पर ₹1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
📚 प्रमुख केस लॉ:
Needle Industries v. Needle Industries (1981): AGM में transparency और shareholder rights
Nirma Industries Ltd. v. SEBI (2006): Explanatory Statement का महत्व
📒 क्लास-नोट्स का निष्कर्ष:
यह यूनिट कंपनी के संचालन और आंतरिक प्रशासन को संरचित करती है। AGM, E-voting, Register और Annual Return से जुड़े प्रश्न UGC NET, CS Executive और Judiciary exams में बार-बार पूछे जाते हैं।
📘 UNIT 5: Meetings, Minutes & Voting (धारा 94–122)
🔰 प्रस्तावना | Introduction:
इस यूनिट में कंपनी की बैठकों (Meetings), उनके रिकॉर्ड (Minutes), और मतदान (Voting) की प्रक्रिया को कवर किया गया है। ये प्रावधान कंपनी के लोकतांत्रिक संचालन और पारदर्शिता के लिए आधारभूत हैं।
📘 Types of Meetings:
AGM – Annual General Meeting: प्रत्येक वर्ष अनिवार्य (Sec 96)
EGM – Extra Ordinary General Meeting: विशेष मामलों के लिए (Sec 100)
Board Meeting: निदेशक मंडल की नियमित बैठक (Sec 173)
📘 Section 94 – Place of Keeping Registers:
कंपनी को अपने सदस्य रजिस्टर और अन्य दस्तावेज़ अपने रजिस्टर्ड कार्यालय या किसी अन्य स्थान पर सुरक्षित रखना होता है।
📘 Section 96 – Annual General Meeting (AGM):
✔️ प्रत्येक वर्ष AGM अनिवार्य है (Public Company के लिए)
✔️ पहली AGM – कंपनी के incorporation के 9 महीने के भीतर
📘 Section 101–102 – Notice of Meeting:
Sec 101: 21 दिन की स्पष्ट सूचना आवश्यक
Sec 102: Meeting के साथ explanatory statement अनिवार्य
📘 Section 103 – Quorum for Meetings:
✔️ Private company – 2 members
✔️ Public company – 5 से 15 तक, depending on membership
📘 Section 105 – Proxy:
कोई सदस्य स्वयं न जाकर किसी और को प्रतिनिधि (proxy) भेज सकता है। Proxy लिखित रूप में होना चाहिए।
📘 Section 106–109 – Voting Rights:
Sec 106: Voting rights restrictions only if company allows
Sec 107: Voting by show of hands
Sec 108: Voting through electronic means (E-voting)
Sec 109: Demand for poll
📘 Section 110 – Postal Ballot:
कुछ resolutions को shareholders से postal माध्यम द्वारा भी अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।
📘 Section 118 – Minutes of Meeting:
✔️ प्रत्येक Meeting के Minutes तैयार कर 30 दिन के भीतर sign करना होता है
✔️ Minutes Book को 8 वर्षों तक सुरक्षित रखना अनिवार्य
📘 Section 119 – Member’s Right to Inspect Minutes:
कंपनी के सदस्यों को AGM और EGM के minutes देखने और copy प्राप्त करने का अधिकार है।
📘 प्रमुख केस लॉ:
Bally v. India Exchange Bank: Meeting का quorum न हो तो कार्यवाही अमान्य
LIC v. Escorts Ltd. (1986): Proxy rights के दुरुपयोग को रोका गया
📒 क्लास-नोट्स का निष्कर्ष:
AGM, Notice, Quorum, और Voting परीक्षा में अक्सर पूछे जाने वाले विषय हैं। इस यूनिट को याद करने के लिए "M-N-Q-V" (Meetings–Notice–Quorum–Voting) ट्रिक उपयोगी है। E-voting और Postal Ballot जैसे नवीनतम प्रावधान अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
🔰 प्रस्तावना | Introduction:
यह यूनिट कंपनियों के वित्तीय विवरण, लेखा-पुस्तकों के संधारण (maintenance), ऑडिटर की नियुक्ति, शक्तियाँ और उनकी रिपोर्टिंग जिम्मेदारी को नियंत्रित करती है। यह पारदर्शिता और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रमुख आधार है।
📘 Section 128 – Books of Accounts:
✔️ प्रत्येक कंपनी को अपने Registered Office में books of accounts बनाए रखने होंगे
✔️ डिजिटल फॉर्म में रखने की अनुमति
✔️ Books में सभी लेन-देन, आय-व्यय और परिसंपत्ति विवरण होना चाहिए
Sec 131: Company स्वेच्छा से संशोधन कर सकती है, Board और Tribunal की अनुमति से
📘 Section 134 – Financial Statement Approval:
✔️ Board की बैठक में अनुमोदन आवश्यक
✔️ Director Report और Auditor Report के साथ ROC को फाइलिंग
📘 Section 135 – Corporate Social Responsibility (CSR):
✔️ Companies (net worth ≥ ₹500 Cr or turnover ≥ ₹1000 Cr or profit ≥ ₹5 Cr) को CSR नियमों का पालन करना होगा
✔️ कम से कम 2% of average net profits of 3 years CSR कार्यों में लगाने होते हैं
📘 Section 139–148 – Audit Provisions:
📌 Section 139 – Appointment of Auditors:
✔️ 5 वर्षों के लिए नियुक्ति
✔️ Shareholders द्वारा AGM में अनुमोदन
📌 Section 140 – Removal of Auditor:
✔️ Special resolution + ROC + Tribunal approval
📌 Section 143 – Powers & Duties of Auditor:
✔️ Access to books, vouchers, explanations
✔️ Report on fraud to Central Government (if > ₹1 Cr)
📌 Section 147 – Penalty for Auditor:
✔️ Fraudulent reporting पर भारी जुर्माना और सजा
📚 प्रमुख केस लॉ:
Re Kingston Cotton Mill Co. (1896): Auditor is a watchdog, not a bloodhound
Satyam Scam Case (2009): Auditor की जिम्मेदारी और दोषपूर्ण रिपोर्टिंग
ICAI v. Mukesh & Associates (2020): Improper CSR accounting को दोषपूर्ण पाया गया
📒 क्लास-नोट्स का निष्कर्ष:
यह यूनिट accounting, audit, CSR और financial transparency को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। UGC NET, CS Executive, CA Foundation और Judiciary परीक्षाओं में नियमित रूप से पूछी जाती है। CSR, Audit Removal और Auditor’s Duties पर विशेष ध्यान दें।
📘 UNIT 7: Corporate Social Responsibility & Dividend (धारा 149–207)
🔰 प्रस्तावना | Introduction:
यह यूनिट दो महत्वपूर्ण विषयों को कवर करती है — Corporate Social Responsibility (CSR) और Dividend वितरण। CSR कंपनियों की सामाजिक ज़िम्मेदारी है जबकि Dividend शेयरधारकों को लाभ वितरण का माध्यम है।
📘 Section 149 – Board of Directors:
✔️ हर कंपनी में कम से कम 3 (Public), 2 (Private), 1 (OPC) निदेशक आवश्यक
✔️ Listed Company में कम से कम एक महिला निदेशक
✔️ कम से कम एक निदेशक 182 दिन भारत में उपस्थित होना चाहिए
📘 Section 135 – Corporate Social Responsibility (CSR):
✔️ लागू होता है यदि —
Net worth ≥ ₹500 Cr
Turnover ≥ ₹1000 Cr
Net profit ≥ ₹5 Cr
✔️ पिछली 3 वर्षों के औसत लाभ का 2% CSR में खर्च करना अनिवार्य
✔️ CSR Committee बनाना आवश्यक: ≥3 Directors जिनमें से एक Independent होना चाहिए
📘 Permitted CSR Activities (Schedule VII):
✔️ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण
✔️ महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता, राष्ट्रीय धरोहर
✔️ PM Relief Fund, Armed Forces Welfare
📘 CSR Non-Compliance:
✔️ यदि CSR खर्च नहीं किया गया हो तो Board को इसका कारण Annual Report में बताना होगा
✔️ Section 134 की रिपोर्ट में इसका पूर्ण विवरण देना आवश्यक है
📘 Sections 123–127 – Declaration & Payment of Dividend:
Section 123: Dividend केवल free reserves से घोषित किया जा सकता है
Section 124: 30 दिन में Dividend न लेने पर Amount Unpaid Dividend Account में भेजना होगा
Section 125: 7 वर्षों तक न लेने पर amount Investor Education and Protection Fund (IEPF) में ट्रांसफर होता है
Section 127: Dividend न देने पर Director को सजा और जुर्माना हो सकता है
📘 उदाहरण:
यदि XYZ Ltd. का लाभ ₹10 करोड़ है और CSR लागू होता है, तो कंपनी को ₹20 लाख CSR पर खर्च करना अनिवार्य होगा।
📚 प्रमुख केस लॉ:
National Aluminium Co. Ltd. v. SEBI (2017): CSR obligation not fulfilled — warning issued
Sahara India Case: Transparency and shareholder benefit पर जोर
Reliance Foundation Case: Schedule VII CSR activities validated
📒 क्लास-नोट्स का निष्कर्ष:
CSR और Dividend दोनों ही Company Law के वर्तमान और सामाजिक आयाम को दर्शाते हैं। UGC NET, CS Executive, CA exams और Judiciary में "CSR applicability", "Schedule VII", और "Unpaid Dividend" पर आधारित प्रश्न आते हैं।
📘 UNIT 8: Majority Powers & Minority Protection (धारा 241–266)
🔰 प्रस्तावना | Introduction:
यह यूनिट कंपनी में बहुमत के अधिकार और अल्पमत (minority) निवेशकों की रक्षा (protection) के कानूनी उपायों को स्पष्ट करती है। यह कॉर्पोरेट गवर्नेंस में संतुलन बनाए रखने हेतु अत्यंत आवश्यक है।
📘 Majority Rule in Corporate Law:
कंपनी का प्रशासन बहुमत के निर्णयों से संचालित होता है — यह "Rule in Foss v. Harbottle" से स्थापित है। लेकिन यदि बहुमत अनुचित या अन्यायपूर्ण हो, तो अल्पमत को संरक्षण प्राप्त है।
📘 Section 241 – Application to Tribunal for Relief in Cases of Oppression & Mismanagement:
✔️ यदि कंपनी का संचालन इस प्रकार हो रहा हो जो हितों के प्रतिकूल हो
✔️ Tribunal में शिकायत की जा सकती है
✔️ किसी भी सदस्य द्वारा या 10% शेयरधारकों द्वारा याचिका दायर की जा सकती है
📘 Section 242 – Powers of Tribunal:
✔️ कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने, निदेशकों को हटाने या नई व्यवस्था लागू करने का अधिकार
✔️ MOA/AOA को संशोधित करने का भी आदेश दे सकता है
📘 Section 243 – Consequences of Termination of Directorship:
Tribunal के आदेश से हटाया गया व्यक्ति पुनः निदेशक नहीं बन सकता, जब तक Tribunal अनुमति न दे।
📘 Section 244 – Right to Apply:
✔️ Company having share capital: ≥ 100 members या 10% shareholders आवेदन कर सकते हैं
✔️ Company without share capital: 20% voting members आवश्यक
📘 Section 245 – Class Action Suits:
✔️ Shareholders or depositors Tribunal के समक्ष सामूहिक रूप से Class Action Suit दायर कर सकते हैं
✔️ यह remedy केवल Listed और कुछ prescribed companies पर लागू है
📘 Section 246–266 – Directors’ Liability and Fraud Prevention:
✔️ Fraudulent conduct, personal liability of directors
✔️ Misfeasance, negligence, breach of trust = compensation
📘 उदाहरण:
अगर कंपनी के निदेशक बहुमत के दम पर अपने फायदे के लिए संपत्ति बेच रहे हैं, तो 10% अल्पमत शेयरधारक Section 241 के तहत Tribunal में याचिका दाखिल कर सकते हैं।
📚 प्रमुख केस लॉ:
Foss v. Harbottle (1843): Majority Rule Doctrine
Needle Industries v. Needle Industries (1981): Minority shareholders को संरक्षण
Rajahmundry Electric Supply Corp. v. A. Nageshwara Rao (1956): Oppression का आधार
📒 क्लास-नोट्स का निष्कर्ष:
इस यूनिट में corporate democracy और न्याय के संतुलन को दर्शाया गया है। UGC NET, CS Executive, और Judiciary Exams में Section 241, 244 और 245 से प्रश्न बार-बार पूछे जाते हैं। "Foss v. Harbottle" और "Class Action" से संबंधित केस आधारित प्रश्न अपेक्षित हैं।
📘 UNIT 9: Oppression & Mismanagement – Remedies and Tribunal Powers (धारा 241–246)
🔰 प्रस्तावना | Introduction:
जब कंपनी का संचालन अन्यायपूर्ण या shareholders के हितों के विरुद्ध होता है, तो उन्हें कानून के अंतर्गत National Company Law Tribunal (NCLT) से राहत पाने का अधिकार है। यह यूनिट ऐसे ही Oppression & Mismanagement के मामलों और समाधान प्रक्रिया को समझाती है।
📘 Oppression का अर्थ:
✔️ यदि बहुमत shareholders का नियंत्रण इस प्रकार हो कि अल्पमत को अनुचित नुकसान पहुंचे
✔️ जैसे – फर्जी निदेशकों की नियुक्ति, गुप्त लेन-देन, लाभ का दुरुपयोग आदि
📘 Mismanagement का अर्थ:
✔️ कंपनी का ऐसा संचालन जिससे financial instability, statutory non-compliance या shareholders का नुकसान हो
📘 Section 241 – Relief in Case of Oppression & Mismanagement:
✔️ 10% या 100 शेयरधारक शिकायत कर सकते हैं
✔️ निदेशकों की कार्यप्रणाली से कंपनी को नुकसान हो रहा है
✔️ कंपनी का उद्देश्य भ्रष्ट तरीकों से हटाया जा रहा है
📘 Section 242 – Tribunal’s Powers:
✔️ निदेशकों को हटाना, पुनर्गठन का आदेश देना
✔️ AOA/MOA में संशोधन करना
✔️ Dividend या capital structure को नियंत्रित करना
📘 Section 244 – Right to Apply:
✔️ 10% shareholders या 100 सदस्य आवेदन के पात्र
✔️ Tribunal को आवेदन स्वीकृत या अस्वीकार करने का विवेकाधिकार प्राप्त है
📘 Section 245 – Class Action Suits:
✔️ समूह में investors या depositors NCLT में याचिका दाखिल कर सकते हैं
✔️ Fraudulent conduct, misleading statements, wrongful acts के खिलाफ remedy
📘 Section 246 – Application of Provisions:
Oppression और Mismanagement के सभी reliefs और procedures केवल registered companies पर लागू होते हैं।
📘 उदाहरण:
यदि कंपनी के निदेशक लगातार निजी लाभ के लिए कंपनी के assets बेच रहे हों — तो अल्पमत शेयरधारक Section 241 के तहत शिकायत कर सकते हैं।
📚 प्रमुख केस लॉ:
Needle Industries v. Needle Industries (1981): Oppression के विरुद्ध Minority को राहत दी गई
Bennet Coleman v. Union of India (1977): Fundamental rights vs. Company rights
Rajmundry Electric Supply v. Rao (1956): Mismanagement के लिए Tribunal intervention
📒 क्लास-नोट्स का निष्कर्ष:
Oppression और Mismanagement remedies Companies Act की न्यायिक आत्मा को दर्शाते हैं। Section 241 से 245 UGC NET, Judiciary, CS Executive और CLAT exams के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। “Minority Protection” विषय पर निबंधात्मक और केस आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
📘 UNIT 10: Winding Up and Liquidation (धारा 270–365)
🔰 प्रस्तावना | Introduction:
जब कोई कंपनी अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाती, या कानूनी उल्लंघनों में फंस जाती है, तब कंपनी को Winding Up या Liquidation के माध्यम से बंद किया जाता है। यह यूनिट उस प्रक्रिया को समझाने हेतु महत्त्वपूर्ण है।
📘 Types of Winding Up:
✔️ Tribunal द्वारा: (Sec 271–303)
✔️ Voluntary Winding Up: Companies Act 2013 में हटाया गया – अब केवल Tribunal द्वारा
📘 Section 271 – Grounds for Winding Up by Tribunal:
✔️ Company special resolution पास करती है
✔️ Company affairs fraudulent या illegal हैं
✔️ Company लगातार 5 वर्षों तक व्यापार नहीं करती
✔️ Company unable to pay debts
✔️ Tribunal को लगता है कि इसे बंद करना न्यायोचित है
📘 Section 272 – Petition for Winding Up:
✔️ Company, Creditor, Shareholder या ROC याचिका दायर कर सकते हैं
📘 Section 275–277 – Appointment of Company Liquidator:
✔️ Tribunal Company Liquidator नियुक्त करता है
✔️ Liquidator संपत्ति बेचता है, दायित्वों का निपटान करता है
✔️ Creditors की सूची बनाना और ROC में रिपोर्ट करना आवश्यक
📘 Section 281–284 – Powers and Duties of Liquidator:
✔️ Books की जांच, संपत्ति की वसूली, लेन-देन की वैधता जांचना
✔️ Fraudulent Preference और Misfeasance की पहचान करना
📘 Section 304–323 – Voluntary Liquidation (अब Companies Act 2013 में हटा दिया गया):
✔️ Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) के अधीन होता है
📘 उदाहरण:
अगर ABC Ltd. लगातार 5 वर्षों तक कोई व्यापार नहीं करती, और उसका खाता निष्क्रिय है, तब Tribunal Sec 271 के तहत उसे Wind Up कर सकता है।
📚 प्रमुख केस लॉ:
Official Liquidator v. Raghawa Desikachar (1976): Tribunal के आदेश से संपत्ति की बिक्री
S.P. Jain v. Kalinga Tubes Ltd.: “Just and Equitable” आधार पर winding up
National Textile Workers Union v. P.R. Ramakrishnan: Workers के अधिकार winding up में भी बने रहते हैं
📒 क्लास-नोट्स का निष्कर्ष:
Winding Up परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण यूनिट है। विशेषतः Sec 271 (Grounds), Sec 275 (Appointment), और Liquidator की शक्तियाँ बार-बार पूछी जाती हैं। Judiciary, CS Executive और UGC NET में केस आधारित प्रश्नों की अधिक संभावना होती है।
My name is Dr Venudhar Routiya as a Assistant Professor in School of Studies in Law, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.) India. The aim of website www.locrights-21.com is to provide the information and lecture notes to poor and village students who are preparing NTA UGC NET as well as UPSC exam, PSC exam, SSC exam and other Government Jobs preparation. You want to success in any Government examination, this website will provide you better lecture notes.
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Post: Assistant Professor, School of Studies in Law, Pt.
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