📘 Lecture 01: What is Intellectual Property? | बौद्धिक संपदा क्या है?
🔷 Introduction | परिचय
English: Intellectual Property (IP) refers to legal rights arising from intellectual activity in fields like industry, science, literature, and art. It protects intangible creations such as inventions and designs.
हिन्दी: बौद्धिक संपदा (IP) ऐसे कानूनी अधिकारों को कहा जाता है जो औद्योगिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक और कलात्मक क्षेत्रों में मस्तिष्क द्वारा उत्पन्न रचनाओं की सुरक्षा करते हैं।
🔷 Nature and Definition | प्रकृति और परिभाषा
English: IP includes creative expressions like inventions, brand logos, music, etc. Although intangible, it is treated like physical property and gives exclusive rights to the creator.
हिन्दी: बौद्धिक संपदा में आविष्कार, ब्रांड लोगो, संगीत आदि शामिल होते हैं। यह अमूर्त होते हुए भी संपत्ति के समान है और रचनाकार को विशिष्ट अधिकार देती है।
🔷 Importance | महत्त्व
- Encourages innovation and creativity | नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा
- Prevents plagiarism | चोरी और अनुचित प्रयोग की रोकथाम
- Ensures economic rights | आर्थिक लाभ सुनिश्चित करता है
🔷 Types of Intellectual Property Rights | बौद्धिक संपदा के प्रकार
- Patent | पेटेंट: New inventions are protected. Example: COVID vaccine
- Trademark | ट्रेडमार्क: Logos and brand identifiers. Example: AMUL, Nike
- Industrial Design | औद्योगिक डिज़ाइन: Shape/design of products. Example: Coca-Cola bottle
- Geographical Indication (GI) | भौगोलिक संकेतक: Place-specific products. Example: Banarasi Saree, Darjeeling Tea
- Copyright | कॉपीराइट: Literary, musical, dramatic, artistic works. Example: Books, Films, Music
🔷 Legal Features | कानूनी विशेषताएँ
English: IP owners can sell, license, or sue for infringement. Legal protection ensures control over their creation.
हिन्दी: बौद्धिक संपदा के स्वामी उसे बेच सकते हैं, लाइसेंस दे सकते हैं और उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।
🔷 International Treaties | अंतरराष्ट्रीय संधियाँ
- TRIPS Agreement – WTO
- Berne Convention – Copyright
- Paris Convention – Patents and Trademarks
- Madrid System – International Trademarks
🔷 Example Cases | उदाहरण
- Bajaj Auto Ltd. v. TVS Motors: Patent infringement
- Yahoo Inc. v. Akash Arora: Trademark Passing Off
📝 UGC NET Law Tips | परीक्षा बिंदु
- Difference between Patent & Copyright
- Identify GI Tag products
- Important sections of Copyright Act, 1957
- Understanding 'Passing Off' vs Infringement
- Know international IP protection treaties
📌 Summary (सारांश)
English: IP is the legal recognition of creative expression. It empowers the creator and protects innovation.
हिन्दी: बौद्धिक संपदा रचनात्मक अभिव्यक्ति की कानूनी मान्यता है। यह रचनाकार को सशक्त बनाती है और नवाचार की सुरक्षा करती है।
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📘 Lecture 02: History of Intellectual Property Rights in the World | विश्व में बौद्धिक संपदा अधिकारों का इतिहास
🔷 Introduction | परिचय
English: The origin of intellectual property rights (IPR) can be traced back to ancient civilizations, but modern legal frameworks emerged during the European Renaissance, especially in the fields of patents and copyrights.
हिन्दी: बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) की उत्पत्ति प्राचीन सभ्यताओं में देखी जा सकती है, लेकिन आधुनिक कानूनी ढांचे का विकास यूरोपीय पुनर्जागरण काल में हुआ, विशेषकर पेटेंट और कॉपीराइट के रूप में।
🔹 Early Patent History in Europe | यूरोप में पेटेंट का प्रारंभिक इतिहास
English: In 1331, King Edward III granted a patent to John Kemp for a new weaving method. The Statute of Monopolies (1624) marked the beginning of modern patent law by limiting monopolies to new inventions for a fixed term.
हिन्दी: 1331 में इंग्लैंड के राजा एडवर्ड तृतीय ने जॉन केम्प को एक नई बुनाई तकनीक पर पेटेंट दिया। मोनोपोली अधिनियम (1624) ने आधुनिक पेटेंट कानून की नींव रखी, जिससे केवल नए आविष्कारों पर सीमित अवधि के लिए अधिकार दिया गया।
🔹 Rise of Copyright Law | कॉपीराइट कानून का विकास
English: The Statute of Anne (1710) was the first copyright statute. It granted authors limited-time rights and shifted the focus from publishers to creators.
हिन्दी: स्टैच्यूट ऑफ ऐन (1710) पहला कॉपीराइट कानून था, जिसने लेखकों को सीमित अवधि के लिए अधिकार दिए और प्रकाशकों से हटाकर रचनाकारों पर ध्यान केंद्रित किया।
🔹 Development of Trademark Law | ट्रेडमार्क कानून का विकास
- France – 1857: First modern trademark law
- UK – 1862: Merchandise Marks Act
- USA – 1946: Lanham Act for comprehensive protection
हिन्दी: ट्रेडमार्क कानूनों की शुरुआत 1857 में फ्रांस से हुई। ब्रिटेन ने 1862 में मर्चेंडाइज मार्क्स अधिनियम पारित किया और अमेरिका ने 1946 में लैनहम अधिनियम लागू किया।
🔹 International Treaties | अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ
- Paris Convention (1883): Protection of patents, trademarks, and industrial designs
- Berne Convention (1886): Protection of literary and artistic works
- Madrid Agreement (1891): Simplified international registration of trademarks
हिन्दी: अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए निम्नलिखित संधियाँ महत्त्वपूर्ण हैं:
- पेरिस सम्मेलन (1883): पेटेंट, ट्रेडमार्क और डिज़ाइन की सुरक्षा
- बर्न सम्मेलन (1886): साहित्यिक और कलात्मक कृतियों की रक्षा
- मैड्रिड समझौता (1891): ट्रेडमार्क के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण की सरल प्रक्रिया
🔹 Establishment of WIPO | डब्ल्यूआईपीओ की स्थापना
English: In 1967, the World Intellectual Property Organization (WIPO) was formed and became a UN agency in 1974, tasked with promoting global IP protection and cooperation.
हिन्दी: 1967 में डब्ल्यूआईपीओ की स्थापना हुई और 1974 में यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी बना, जिसका उद्देश्य विश्वभर में IPR का संरक्षण और सहयोग को बढ़ावा देना है।
📝 Exam Focus | परीक्षा दृष्टिकोण
- What is the significance of the Statute of Monopolies (1624)?
- First Copyright law: Statute of Anne (1710)
- Paris Convention & Berne Convention's purpose
- When was WIPO created?
- Which treaty allows multi-country trademark protection?
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📘 Lecture 03: History of Intellectual Property Rights in Ancient India | भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों का इतिहास
🔷 Ancient Foundations of IPR | प्राचीन भारत में IPR की नींव
English: Though ancient India lacked a formal IPR framework, respect for knowledge, inventions, and creativity was immense. Texts like the Arthashastra by Kautilya acknowledged the importance of innovation, state secrets, and creative authorship. Practices resembling modern IP protection—such as secrecy and authorship recognition—existed in religious texts, artisan guilds, and scholarly traditions.
हिन्दी: प्राचीन भारत में भले ही औपचारिक IPR कानून नहीं थे, लेकिन ज्ञान, आविष्कारों और रचनात्मकता को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों में नवाचार, राज्य रहस्यों और लेखकीय योगदान की रक्षा पर जोर दिया गया है। शिल्पकार संघों, विद्वानों की परंपराओं और धार्मिक ग्रंथों में ऐसे तत्व मौजूद थे जो आधुनिक IPR जैसे विचारों से मेल खाते हैं।
🔹 IPR during Colonial Period | औपनिवेशिक युग में IPR का विकास
English: The British introduced IPR laws in India mirroring their own statutes. This included key legislations on patents (1856), copyright (1847), and trademarks (1940).
- Patents: Starting with Act VI of 1856, repealed and replaced by Act XV of 1859. The Indian Patents and Designs Act, 1911 marked a comprehensive legal shift.
- Copyright: Initiated in 1847, followed by the Copyright Act of 1914, based on the British Act of 1911.
- Trademarks: First formalised by the Trade Marks Act, 1940, before independence.
हिन्दी: ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में IPR कानून लागू किए गए, जो इंग्लैंड के कानूनों पर आधारित थे:
- पेटेंट: 1856 का अधिनियम सबसे पहला था, बाद में 1859 और फिर 1911 का अधिनियम लाया गया।
- कॉपीराइट: 1847 में पहला अधिनियम और फिर 1914 का कानून लागू हुआ।
- ट्रेडमार्क: 1940 में ट्रेड मार्क अधिनियम पारित किया गया।
🔸 Post-Independence IPR Reforms | स्वतंत्र भारत में सुधार
English: After 1947, India developed indigenous IPR laws suited to its socio-economic needs.
- Patents Act, 1970: Based on Ayyangar Committee’s recommendation; allowed only process patents for drugs (not product), ensuring access to affordable medicines. Later amended post-TRIPS (1995) in 1999, 2002, and 2005 to allow product patents and align with WTO obligations.
- Copyright Act, 1957: India’s first comprehensive copyright legislation, amended in 2012 to cover digital rights and performers’ rights under WIPO treaties.
- Trademarks Act, 1999: Replaced 1958 law, included service marks, well-known trademarks, and aligned with TRIPS.
- GI Act, 1999: Provided protection for geographical products like Darjeeling Tea, Basmati Rice, etc.
हिन्दी: आज़ादी के बाद भारत ने अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के अनुसार IPR कानून विकसित किए:
- पेटेंट अधिनियम, 1970: अय्यंगर समिति की सिफारिश पर आधारित; केवल प्रक्रिया पेटेंट की अनुमति थी जिससे दवाएं सस्ती रही। TRIPS समझौते के बाद इसे कई बार संशोधित किया गया।
- कॉपीराइट अधिनियम, 1957: डिजिटल युग को ध्यान में रखते हुए 2012 में प्रमुख संशोधन हुआ।
- ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999: सेवा चिन्ह, प्रसिद्ध ट्रेडमार्क और सामूहिक चिन्हों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई।
- भौगोलिक संकेतक अधिनियम, 1999: दार्जिलिंग चाय, बनारसी साड़ी आदि उत्पादों की पहचान और सुरक्षा प्रदान करता है।
📘 Lecture 05: Role of International Agreements in the Development of IPR
India’s IPR regime has been significantly influenced by international treaties and agreements. One of the most critical milestones was India’s accession to the TRIPS Agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) in 1995, which required comprehensive changes to domestic IP laws to match global standards.
Besides TRIPS, India is also a signatory to important international treaties such as:
- 📘 Paris Convention – For the Protection of Industrial Property
- 📕 Berne Convention – For the Protection of Literary and Artistic Works
- 📙 Madrid Protocol – For International Registration of Marks
These treaties have shaped India’s legal framework by establishing principles such as national treatment, minimum standards of protection, and priority rights.
🚧 Challenges in Enforcement
Despite legal reforms, India still faces challenges such as:
- ❌ Piracy and counterfeiting
- ❌ Unauthorized use of traditional knowledge
- ❌ Delayed judicial enforcement
To counter these, India introduced the National IPR Policy in 2016, focusing on:
- ✅ Public awareness
- ✅ Stronger enforcement
- ✅ Innovation promotion
- ✅ International cooperation
📗 बौद्धिक संपदा अधिकारों के विकास में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की भूमिका
भारत की बौद्धिक संपदा प्रणाली पर अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों का गहरा प्रभाव पड़ा है। विशेष रूप से वर्ष 1995 में भारत द्वारा TRIPS समझौते (बौद्धिक संपदा के व्यापार संबंधी पहलू) को अपनाना एक बड़ा मोड़ था, जिसके बाद घरेलू कानूनों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार व्यापक संशोधन किए गए।
TRIPS के अतिरिक्त, भारत निम्नलिखित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का भी सदस्य है:
- 📘 पेरिस सम्मेलन – औद्योगिक संपदा की सुरक्षा हेतु
- 📕 बर्न सम्मेलन – साहित्यिक और कलात्मक कृतियों की सुरक्षा हेतु
- 📙 मैड्रिड प्रोटोकॉल – अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडमार्क पंजीकरण हेतु
इन संधियों ने भारत की IPR प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने में सहायता की, जैसे कि राष्ट्रीय उपचार, न्यूनतम सुरक्षा मानक और प्राथमिकता अधिकार।
🚧 कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियाँ
कई सुधारों के बावजूद भारत में अभी भी अनेक समस्याएँ हैं, जैसे कि:
- ❌ पाइरेसी और नकली उत्पाद
- ❌ पारंपरिक ज्ञान का अवैध उपयोग
- ❌ न्यायिक प्रक्रिया में देरी
इन समस्याओं के समाधान हेतु भारत सरकार ने राष्ट्रीय IPR नीति, 2016 लागू की, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया गया:
- ✅ जन जागरूकता
- ✅ मजबूत प्रवर्तन प्रणाली
- ✅ नवाचार को बढ़ावा
- ✅ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
📌 Exam Revision Table | परीक्षा हेतु सारांश तालिका
| Law | Year | Key Points |
|---|---|---|
| Patent Act | 1970, Amended 2005 | Only process patent initially, TRIPS compliant later |
| Copyright Act | 1957, Amended 2012 | Covers digital & performer rights |
| Trade Marks Act | 1999 | Service marks, well-known marks, TRIPS aligned |
| GI Act | 1999 | Protects regional products like Darjeeling Tea |
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📘 1. Natural Rights Theory
This theory is based on John Locke's philosophy. It suggests that creators have a natural right to their creations as extensions of their personality and labour. Intellectual property is thus no different from physical property, and the creator has the right to enjoy it, restrict its use, and transfer ownership.
📗 1. नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत
यह सिद्धांत जॉन लॉक के दर्शन पर आधारित है। इसके अनुसार रचनाकार को उसकी रचना पर प्राकृतिक अधिकार है क्योंकि वह उसके श्रम और विचार का परिणाम है। बौद्धिक संपत्ति भी भौतिक संपत्ति की तरह मानी जाती है और रचनाकार को उसके उपयोग, संरक्षण व हस्तांतरण का अधिकार होता है।
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📘 2. Utilitarian / Incentive Theory
This theory, advocated by Bentham and Mill, argues that granting IPR encourages innovation which benefits society at large. It justifies IPR as a social reward system to maximize public good.
📗 2. उपयोगितावादी सिद्धांत / प्रोत्साहन सिद्धांत
बेंथम और मिल द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत के अनुसार, बौद्धिक संपत्ति अधिकार समाज के व्यापक हित में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं। यह समाज के लिए लाभदायक रचनाओं के लिए पुरस्कार के रूप में कार्य करता है।
📘 3. Social Planning Theory
IPR should be shaped to achieve a just and culturally rich society. It aligns IPR with broader societal goals.
📗 3. सामाजिक योजना सिद्धांत
इस सिद्धांत के अनुसार, बौद्धिक संपत्ति अधिकारों को समाज में न्यायपूर्ण और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध वातावरण बनाने के लिए आकार दिया जाना चाहिए। यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से मेल खाता है लेकिन व्यापक सामाजिक उद्देश्य पर केंद्रित है।
📘 4. Ethic & Reward Theory
This theory says IPR is a moral reward to the creator for going beyond societal expectations. It recognizes the creator's exceptional contribution.
📗 4. नैतिक एवं पुरस्कार सिद्धांत
यह सिद्धांत बौद्धिक संपदा को एक नैतिक पुरस्कार मानता है जो रचनाकार को समाज से परे उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है। यह योगदान को मान्यता और सम्मान देता है।
📘 5. Personhood Theory
Kant and Hegel suggested that a person’s creations are extensions of their personality, and thus deserve protection just like physical property.
📗 5. व्यक्तित्व सिद्धांत
कांत और हेगेल के अनुसार, रचनाएँ व्यक्ति के व्यक्तित्व का विस्तार होती हैं, इसलिए उन्हें भी भौतिक संपत्ति की तरह सुरक्षा दी जानी चाहिए।
📘 6. Moral Desert Theory
As per this theory, creators deserve rights because of their labour and contributions. “He who toils, deserves the fruit.”
📗 6. नैतिक अधिकार सिद्धांत
इस सिद्धांत के अनुसार, जो व्यक्ति श्रम करता है वह अपने श्रम के फल का हकदार होता है। इसलिए रचनाकार को उसकी बौद्धिक और शारीरिक मेहनत के लिए अधिकार दिया जाना चाहिए।
📘 7. Economic Theory
This theory justifies IPR by economic benefits. It encourages innovation by granting temporary monopoly rights to creators and boosts overall growth.
📗 7. आर्थिक सिद्धांत
यह सिद्धांत कहता है कि बौद्धिक संपदा अधिकार आर्थिक प्रोत्साहन के लिए आवश्यक हैं। यह नवाचार को प्रोत्साहन देता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।
📘 Lecture 06: TRIPS and WIPO
🔹 What is TRIPS?
TRIPS stands for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. It is an international legal agreement between all member nations of the World Trade Organization (WTO). TRIPS was adopted in 1994 as part of the Uruguay Round negotiations and came into force on 1 January 1995.
Main Features of TRIPS:
- Sets minimum standards for IPR protection globally.
- Covers copyrights, trademarks, patents, geographical indications, industrial designs, and trade secrets.
- Provides dispute resolution mechanism under WTO framework.
- Allows transitional periods for developing countries to comply.
India joined the WTO and TRIPS in 1995. As a result, India amended its patent laws (notably in 1999, 2002, 2005) to align with TRIPS, including the introduction of product patents for pharmaceuticals.
🔹 What is WIPO?
WIPO stands for World Intellectual Property Organization. It is a specialized agency of the United Nations established in 1967 and headquartered in Geneva, Switzerland.
Main Functions of WIPO:
- Promotes protection of intellectual property worldwide.
- Administers key international treaties like the Berne Convention and Paris Convention.
- Provides technical assistance, training, and dispute resolution services.
- Operates international filing systems like the PCT (for patents) and Madrid System (for trademarks).
WIPO plays a crucial role in shaping global IP policy and helping countries like India strengthen their IPR frameworks through cooperation and capacity building.
📗 लेक्चर 06: TRIPS और WIPO
🔹 TRIPS क्या है?
TRIPS का पूर्ण रूप है Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights यानी व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार। यह विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सभी सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसे 1994 में उरुग्वे राउंड वार्ताओं के दौरान अपनाया गया और 1 जनवरी 1995 से लागू हुआ।
TRIPS की मुख्य विशेषताएँ:
- विश्व स्तर पर बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए न्यूनतम मानक तय करता है।
- कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिज़ाइन, GI और व्यापार रहस्यों को शामिल करता है।
- WTO के अंतर्गत विवाद समाधान प्रणाली प्रदान करता है।
- विकासशील देशों को अनुपालन हेतु संक्रमण काल देता है।
भारत 1995 में WTO और TRIPS का सदस्य बना और इसके बाद अपने पेटेंट कानूनों (1999, 2002, 2005) में संशोधन किया ताकि TRIPS के मानकों के अनुरूप हो, जैसे कि दवाओं के उत्पाद पेटेंट की शुरुआत।
🔹 WIPO क्या है?
WIPO का पूर्ण रूप है World Intellectual Property Organization यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी और मुख्यालय जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है।
WIPO के कार्य:
- दुनिया भर में बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा को बढ़ावा देना।
- बर्न कन्वेंशन और पेरिस कन्वेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का प्रशासन करना।
- तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और विवाद समाधान सेवाएँ प्रदान करना।
- PCT (पेटेंट हेतु) और Madrid System (ट्रेडमार्क हेतु) जैसे अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण प्रणाली का संचालन करना।
WIPO वैश्विक IP नीति को आकार देने और भारत जैसे देशों की IP प्रणाली को मजबूत करने में सहयोगी भूमिका निभाता है।
📘 Lecture 07: Copyright – Concept, Act Provisions & Leading Cases
🔹 Concept of Copyright
Copyright is a form of intellectual property right granted to the creator of original literary, artistic, musical, and dramatic works. It protects the expression of ideas, not the ideas themselves.
It allows the author to control how their work is used, reproduced, distributed, or modified, typically for a limited time (lifetime of the author + 60 years in India).
📜 Indian Copyright Act, 1957 – Key Provisions
- Section 13: Lists the works eligible for copyright – literary, dramatic, musical, artistic works, cinematographic films, and sound recordings.
- Section 14: Defines exclusive rights of the copyright holder.
- Section 17: Discusses ownership – author is the first owner unless agreed otherwise.
- Section 22: Duration of copyright – life of the author + 60 years.
- Section 52: Lists fair use exceptions (criticism, review, education, etc.)
⚖️ Leading & Landmark Cases
- Eastern Book Company v. D.B. Modak (2008): Supreme Court held that originality requires a minimum degree of creativity; simple compilations of judgments aren’t copyrightable.
- R.G. Anand v. M/S Deluxe Films (1978): Copyright does not protect ideas, themes, or plots, only the unique expression of those ideas.
- Academy of General Education v. Malini Mallya (2009): Copyright is not infringed if there’s no substantial similarity in expression.
- Amarnath Sehgal v. Union of India (2005): Landmark case recognizing moral rights of artists under Section 57.
- Phoolan Devi v. Shekhar Kapoor: Objection raised against biopic 'Bandit Queen' for violating moral rights.
- Recent: Google LLC v. Prince Software (2022): Delhi HC held that digital software codes are copyrightable.
🧠 Important for Exams
- Copyright protects expression, not ideas.
- Term: Life of author + 60 years.
- Section 52 = Fair Use.
- Originality standard = Modicum of creativity (Modak Case).
📗 लेक्चर 07: कॉपीराइट – अवधारणा, अधिनियम और प्रमुख न्यायिक निर्णय
🔹 कॉपीराइट क्या है?
कॉपीराइट एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार है, जो किसी मूल साहित्यिक, कलात्मक, संगीत, नाट्यकृति आदि के रचनाकार को दिया जाता है। यह केवल विचारों की अभिव्यक्ति की रक्षा करता है, विचारों की नहीं।
कॉपीराइट धारक को अपनी रचना को उपयोग, पुनःप्रकाशन, वितरण या संशोधन करने का विशेषाधिकार देता है। भारत में यह अधिकार लेखक के जीवनकाल + 60 वर्षों तक मान्य होता है।
📜 कॉपीराइट अधिनियम, 1957 – प्रमुख धाराएँ
- धारा 13: किन रचनाओं पर कॉपीराइट लागू होता है – साहित्यिक, नाटकीय, कलात्मक, सिनेमा व ध्वनि रिकॉर्डिंग।
- धारा 14: कॉपीराइट धारक के विशेषाधिकारों की व्याख्या।
- धारा 17: स्वामित्व – सामान्यतः लेखक ही पहले स्वामी होते हैं।
- धारा 22: समयावधि – लेखक के जीवन + 60 वर्ष।
- धारा 52: न्यायसंगत उपयोग (शिक्षा, समीक्षा, आलोचना) की छूट।
⚖️ प्रमुख न्यायिक निर्णय
- ईस्टर्न बुक कंपनी बनाम डी.बी. मोडक (2008): रचनात्मकता की न्यूनतम आवश्यकता के बिना कॉपीराइट नहीं मिलेगा।
- आर.जी. आनंद बनाम डीलक्स फिल्म्स (1978): विचार, विषय या कथानक पर नहीं, बल्कि उनकी विशिष्ट अभिव्यक्ति पर ही कॉपीराइट होता है।
- अकादमी ऑफ जनरल एजुकेशन बनाम मालिनी मल्ल्या (2009): यदि अभिव्यक्ति समान नहीं है, तो कॉपीराइट उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
- अमरनाथ सहगल बनाम भारत संघ (2005): कलाकारों के नैतिक अधिकारों की मान्यता – धारा 57 के अंतर्गत।
- फूलन देवी बनाम शेखर कपूर: ‘बैंडिट क्वीन’ पर नैतिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप।
- हालिया मामला: गूगल बनाम प्रिंस सॉफ्टवेयर (2022): सॉफ्टवेयर को कॉपीराइट संरक्षण मान्यता।
🧠 परीक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण तथ्य
- केवल अभिव्यक्ति की सुरक्षा होती है, विचारों की नहीं।
- अवधि: जीवन + 60 वर्ष।
- न्यायसंगत उपयोग – धारा 52।
- ‘मोडक केस’ में रचनात्मकता की न्यूनतम आवश्यकता पर जोर।
English: Patent law provides legal protection to inventors by granting them exclusive rights over their inventions for a limited period. A patent is granted for a new, useful and non-obvious invention which can be a product or a process. The main aim is to encourage innovation and technological advancement.
हिन्दी: पेटेंट कानून आविष्कारकों को उनके आविष्कारों पर सीमित अवधि के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है। पेटेंट किसी नवीन, उपयोगी और गैर-स्पष्ट आविष्कार (उत्पाद या प्रक्रिया) के लिए दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य नवाचार और तकनीकी उन्नति को प्रोत्साहित करना है।
English: According to Section 2(1)(j) of the Indian Patents Act, 1970 – "Invention" means a new product or process involving an inventive step and capable of industrial application.
हिन्दी: भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 2(1)(j) के अनुसार – "आविष्कार" से तात्पर्य है – ऐसा नया उत्पाद या प्रक्रिया जिसमें नवाचार हो और जो औद्योगिक उपयोग के योग्य हो।
- Novelty | नवीनता: The invention must be new and not disclosed in public.
- Inventive Step | नवाचार: It should not be obvious to a person skilled in the art.
- Industrial Applicability | औद्योगिक उपयोगिता: It should be capable of being used in any industry.
- Section 3 & 4: Non-patentable inventions | गैर-पेटेंट योग्य आविष्कार
- Section 6: Who can apply for a patent | पेटेंट के लिए कौन आवेदन कर सकता है
- Section 11A: Publication of application | आवेदन का प्रकाशन
- Section 25: Opposition to the grant of patent | पेटेंट दिए जाने का विरोध
- Section 53: Term of patent (20 years) | पेटेंट की अवधि (20 वर्ष)
- Novartis AG v. Union of India (2013): Supreme Court denied patent for a modified version of cancer drug Glivec. Landmark case for evergreening prohibition.
- TVS Motor Co. Ltd. v. Bajaj Auto Ltd.: Related to patent infringement and interim relief.
English: Patent law is essential to promote innovation and safeguard inventors' rights. However, it must balance public access and monopoly rights.
हिन्दी: पेटेंट कानून नवाचार को बढ़ावा देने और आविष्कारकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे सार्वजनिक हित और एकाधिकार के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए।
📘 Lecture 09: Trademark Law | ट्रेडमार्क कानून
🔹 English:
Trademark is a symbol, word, name, logo, sound, or combination thereof that distinguishes the goods or services of one entity from those of others. Trademark protection is essential in building brand identity, preventing unfair competition, and ensuring consumer trust.
In India, the law governing trademarks is the Trade Marks Act, 1999, which replaced the earlier Trade and Merchandise Marks Act, 1958. This law aligns with international standards, especially the TRIPS Agreement.
📌 Key Features of Trademark Law:
- Definition of trademark (Section 2(1)(zb))
- Registration procedure of trademarks
- Grounds for refusal (absolute and relative)
- Infringement and remedies
- Well-known trademarks protection
- Duration and renewal (10 years renewable indefinitely)
📚 Leading Cases:
- Cadila Healthcare Ltd. v. Cadila Pharmaceuticals Ltd. – Emphasized on deceptive similarity and consumer confusion.
- Amritdhara Pharmacy v. Satyadeo Gupta – Landmark case for phonetic similarity.
- Yahoo Inc. v. Akash Arora – First Indian cyber trademark case protecting domain names.
🧠 Example:
The 'Nike Swoosh' or 'Apple logo' are well-known trademarks that instantly identify the product source and ensure quality expectations.
🔹 हिन्दी (Hindi):
ट्रेडमार्क एक चिन्ह, शब्द, नाम, लोगो, ध्वनि या इनका संयोजन होता है जो किसी संस्था के वस्त्रों या सेवाओं को अन्य से भिन्न बनाता है। ट्रेडमार्क संरक्षण ब्रांड पहचान, अनुचित प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा और उपभोक्ता विश्वास के लिए आवश्यक है।
भारत में ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999 के तहत ट्रेडमार्क को नियंत्रित किया जाता है। यह अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे TRIPS समझौते के अनुरूप है।
📌 ट्रेडमार्क कानून की प्रमुख विशेषताएं:
- ट्रेडमार्क की परिभाषा (धारा 2(1)(zb))
- ट्रेडमार्क का पंजीकरण प्रक्रिया
- अस्वीकृति के आधार (पूर्ण और सापेक्ष)
- उल्लंघन और उपाय
- प्रसिद्ध ट्रेडमार्क का संरक्षण
- अवधि और नवीकरण (10 वर्ष के लिए, असीमित रूप से नवीकरणीय)
📚 प्रमुख निर्णय:
- कैडिला हेल्थकेयर बनाम कैडिला फार्मास्युटिकल्स – उपभोक्ता भ्रम और समानता पर बल दिया।
- अमृतधारा फार्मेसी बनाम सत्यदेव गुप्ता – ध्वन्यात्मक समानता का प्रसिद्ध मामला।
- याहू इंक. बनाम आकाश अरोड़ा – डोमेन नाम से जुड़ा पहला साइबर ट्रेडमार्क केस।
🧠 उदाहरण:
'नाइकी का स्वूश' या 'एप्पल का लोगो' प्रसिद्ध ट्रेडमार्क हैं जो उत्पाद की पहचान और गुणवत्ता को दर्शाते हैं।
📘 Lecture 10: Geographical Indications (GI) / भौगोलिक संकेतक
🌐 English Notes:
Definition: A Geographical Indication (GI) is a sign used on products that have a specific geographical origin and possess qualities, reputation, or characteristics essentially attributable to that location.
It is a type of Intellectual Property Right (IPR) recognized under the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 in India.
🔍 Features of GI:
- Indicates a specific geographical origin.
- Reflects reputation, quality, or characteristic of goods.
- Non-transferable: GI rights are not individually owned.
- Applicable to agricultural goods, handicrafts, manufactured goods, and food items.
📜 Examples:
- Darjeeling Tea
- Kanchipuram Silk Saree
- Pochampally Ikat
- Basmati Rice
- Alphonso Mango
📘 Indian Law on GI:
- Enacted: 1999
- Came into force: 2003
- Administered by: Controller General of Patents, Designs and Trade Marks
- GI Registry: Chennai
🎯 Benefits of GI:
- Legal protection to producers.
- Prevents unauthorized use of registered GI.
- Promotes economic prosperity of producers in that region.
- Encourages preservation of traditional knowledge and cultural heritage.
⚖️ Duration of GI Protection:
Initial protection: 10 years, renewable for further periods of 10 years each.
📚 International Aspect:
GI is recognized under TRIPS Agreement (WTO). It ensures minimum standards of protection and provides dispute resolution mechanisms between member countries.
📝 Hindi Notes (हिन्दी में):
परिभाषा: भौगोलिक संकेतक (GI) एक संकेत है जो यह दर्शाता है कि कोई उत्पाद किसी विशेष स्थान से उत्पन्न हुआ है और उसमें उस स्थान के कारण कुछ विशेष गुण, प्रतिष्ठा या विशेषताएँ हैं।
यह बौद्धिक संपदा अधिकार का एक रूप है, जिसे भारत में भौगोलिक संकेतक वस्तु (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।
🔍 GI की विशेषताएँ:
- किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाता है।
- उत्पाद की गुणवत्ता या प्रतिष्ठा उस क्षेत्र से जुड़ी होती है।
- यह व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होता।
- यह कृषि उत्पादों, हस्तशिल्प, विनिर्मित वस्तुओं और खाद्य वस्तुओं पर लागू होता है।
📜 उदाहरण:
- दार्जिलिंग चाय
- कांचीपुरम सिल्क साड़ी
- पोचमपल्ली इकट
- बासमती चावल
- अल्फांसो आम
📘 GI पर भारतीय कानून:
- अधिनियम पारित: 1999
- प्रवर्तन में: 2003
- नियंत्रण: पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क के नियंत्रक जनरल
- GI रजिस्ट्री: चेन्नई
🎯 GI के लाभ:
- निर्माताओं को कानूनी संरक्षण।
- अनधिकृत उपयोग को रोकता है।
- क्षेत्रीय उत्पादकों की आर्थिक उन्नति।
- सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण।
⚖️ GI की अवधि:
प्रारंभिक सुरक्षा: 10 वर्ष, जिसे प्रत्येक 10 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।
📚 अंतर्राष्ट्रीय पक्ष:
GI को TRIPS समझौता (WTO) के तहत मान्यता प्राप्त है। यह न्यूनतम सुरक्षा मानकों की गारंटी देता है और विवाद निवारण प्रक्रिया प्रदान करता है।
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