NTA UGC NET Paper 2 – Law | MCQs with Explanation (English + Hindi)
Q.1 In which of the following case it was held that the Preamble of the Constitution emphasizes the need to secure to all its citizens Justice, Liberty, Equality, and Fraternity?
प्रश्न 1: निम्नलिखित में से किस मामले में यह निर्णय दिया गया कि संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रदान करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है?
✅ Correct Answer / सही उत्तर: 1. Kesavananda Bharati v. State of Kerala
Explanation (English):
- Keshavananda Bharati v. State of Kerala (1973): This case established the **basic structure doctrine**, declaring that the **Preamble is an integral part** of the Constitution, emphasizing Justice, Liberty, Equality, and Fraternity.
- K.S. Puttaswamy v. UOI (2017): This case recognized **Right to Privacy** under Article 21, not directly interpreting the Preamble.
- National Legal Services Authority v. UOI (2014): Recognized **transgender rights**, emphasizing dignity and identity, not specifically on the Preamble.
- E.P. Royappa v. State of Tamil Nadu (1974): Focused on **equality and non-arbitrariness** under Article 14.
व्याख्या (हिंदी में):
- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973): इस ऐतिहासिक निर्णय में "संविधान की मूल संरचना सिद्धांत" (Basic Structure Doctrine) को मान्यता दी गई और यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है जो **न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व** जैसे मूल तत्वों पर बल देती है।
- के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ: यह निर्णय **निजता के अधिकार** (Right to Privacy) पर केंद्रित था, प्रस्तावना की प्रत्यक्ष व्याख्या नहीं की गई।
- नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाम भारत संघ: इसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के **मानवाधिकार और गरिमा** को मान्यता दी गई, लेकिन मुख्य ध्यान प्रस्तावना पर नहीं था।
- ई. पी. रॉयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य: इस निर्णय में **अनुच्छेद 14** के तहत समानता और मनमानी के विरुद्ध सिद्धांत पर बल दिया गया।
- Keshavananda Bharati v. State of Kerala (1973): This case established the **basic structure doctrine**, declaring that the **Preamble is an integral part** of the Constitution, emphasizing Justice, Liberty, Equality, and Fraternity.
- K.S. Puttaswamy v. UOI (2017): This case recognized **Right to Privacy** under Article 21, not directly interpreting the Preamble.
- National Legal Services Authority v. UOI (2014): Recognized **transgender rights**, emphasizing dignity and identity, not specifically on the Preamble.
- E.P. Royappa v. State of Tamil Nadu (1974): Focused on **equality and non-arbitrariness** under Article 14.
व्याख्या (हिंदी में):
- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973): इस ऐतिहासिक निर्णय में "संविधान की मूल संरचना सिद्धांत" (Basic Structure Doctrine) को मान्यता दी गई और यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है जो **न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व** जैसे मूल तत्वों पर बल देती है।
- के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ: यह निर्णय **निजता के अधिकार** (Right to Privacy) पर केंद्रित था, प्रस्तावना की प्रत्यक्ष व्याख्या नहीं की गई।
- नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाम भारत संघ: इसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के **मानवाधिकार और गरिमा** को मान्यता दी गई, लेकिन मुख्य ध्यान प्रस्तावना पर नहीं था।
- ई. पी. रॉयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य: इस निर्णय में **अनुच्छेद 14** के तहत समानता और मनमानी के विरुद्ध सिद्धांत पर बल दिया गया।
Q.2 Match the List-I with List-II:
प्रश्न 2: सूची-I को सूची-II से मिलाइए:
✅ Correct Answer / सही उत्तर: 4. A-III, B-I, C-IV, D-II
Explanation (English):
- A. Death caused by a child of 6 years → III. No offence: As per Section 82 IPC, a child below 7 years is **doli incapax**, meaning incapable of committing an offence.
- B. Sudden fight without premeditation → I. Exception 4 to Section 300: Covers cases of culpable homicide not amounting to murder in sudden fight.
- C. Trespasser being killed while escaping → IV. Exception 2 to Section 300: Use of force exceeding right of private defence can bring the act under Exception 2 to Section 300.
- D. Death caused while protecting property from fire → II. Right of private defence: Section 103 IPC allows causing death in defence of property in certain circumstances (e.g., mischief by fire).
व्याख्या (हिंदी में):
- A. 6 साल के बच्चे द्वारा मृत्यु → III. कोई अपराध नहीं: धारा 82 आईपीसी के अनुसार 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को अपराध करने के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता।
- B. बिना पूर्व योजना के अचानक लड़ाई में मृत्यु → I. धारा 300 का अपवाद 4: यह अपवाद आकस्मिक झगड़े में की गई हत्या को हत्या नहीं बल्कि दंडनीय गैर-हत्या मानता है।
- C. अतिक्रमणकर्ता की भागते समय मृत्यु → IV. धारा 300 का अपवाद 2: जब निजी रक्षा के अधिकार की सीमा पार हो जाती है तो यह अपवाद लागू हो सकता है।
- D. संपत्ति को आग से बचाने में मृत्यु → II. निजी रक्षा का अधिकार: धारा 103 आईपीसी के अनुसार आगजनी जैसे मामलों में संपत्ति की रक्षा में मृत्यु करना न्यायोचित हो सकता है।
- A. Death caused by a child of 6 years → III. No offence: As per Section 82 IPC, a child below 7 years is **doli incapax**, meaning incapable of committing an offence.
- B. Sudden fight without premeditation → I. Exception 4 to Section 300: Covers cases of culpable homicide not amounting to murder in sudden fight.
- C. Trespasser being killed while escaping → IV. Exception 2 to Section 300: Use of force exceeding right of private defence can bring the act under Exception 2 to Section 300.
- D. Death caused while protecting property from fire → II. Right of private defence: Section 103 IPC allows causing death in defence of property in certain circumstances (e.g., mischief by fire).
व्याख्या (हिंदी में):
- A. 6 साल के बच्चे द्वारा मृत्यु → III. कोई अपराध नहीं: धारा 82 आईपीसी के अनुसार 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को अपराध करने के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता।
- B. बिना पूर्व योजना के अचानक लड़ाई में मृत्यु → I. धारा 300 का अपवाद 4: यह अपवाद आकस्मिक झगड़े में की गई हत्या को हत्या नहीं बल्कि दंडनीय गैर-हत्या मानता है।
- C. अतिक्रमणकर्ता की भागते समय मृत्यु → IV. धारा 300 का अपवाद 2: जब निजी रक्षा के अधिकार की सीमा पार हो जाती है तो यह अपवाद लागू हो सकता है।
- D. संपत्ति को आग से बचाने में मृत्यु → II. निजी रक्षा का अधिकार: धारा 103 आईपीसी के अनुसार आगजनी जैसे मामलों में संपत्ति की रक्षा में मृत्यु करना न्यायोचित हो सकता है।
Q.3 Which of the following terms are defined under the Information Technology Act, 2000?
प्रश्न 3: निम्नलिखित में से कौन-कौन से शब्द सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत परिभाषित किए गए हैं?
✅ Correct Answer / सही उत्तर: 2. A, B, C, D only
Explanation (English):
The following terms are **defined under the Information Technology Act, 2000**:
- A. Computer Network – Defined under Section 2(j).
- B. Information – Defined under Section 2(v).
- C. Data – Defined under Section 2(o).
- D. Secure System – Defined under Section 2(za).
- E. Online – ❌ Not defined specifically in the Act.
व्याख्या (हिंदी में):
निम्नलिखित शब्द सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत परिभाषित किए गए हैं:
- A. कंप्यूटर नेटवर्क – धारा 2(ज) में परिभाषित
- B. सूचना – धारा 2(व) में परिभाषित
- C. आंकड़ा – धारा 2(ओ) में परिभाषित
- D. सुरक्षित प्रणाली – धारा 2(ज़ा) में परिभाषित
- E. ऑनलाइन – ❌ यह शब्द अधिनियम में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है।
The following terms are **defined under the Information Technology Act, 2000**:
- A. Computer Network – Defined under Section 2(j).
- B. Information – Defined under Section 2(v).
- C. Data – Defined under Section 2(o).
- D. Secure System – Defined under Section 2(za).
- E. Online – ❌ Not defined specifically in the Act.
व्याख्या (हिंदी में):
निम्नलिखित शब्द सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत परिभाषित किए गए हैं:
- A. कंप्यूटर नेटवर्क – धारा 2(ज) में परिभाषित
- B. सूचना – धारा 2(व) में परिभाषित
- C. आंकड़ा – धारा 2(ओ) में परिभाषित
- D. सुरक्षित प्रणाली – धारा 2(ज़ा) में परिभाषित
- E. ऑनलाइन – ❌ यह शब्द अधिनियम में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है।
Q.4 Which of the following are offences against public tranquility as per Indian Penal Code, 1860?
प्रश्न 4: भारतीय दंड संहिता, 1860 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-कौन से अपराध लोक शांति के विरुद्ध माने जाते हैं?
✅ Correct Answer / सही उत्तर: 3. B, D, E only
Explanation (English):
Offences against public tranquility are covered under **Chapter VIII (Sections 141–160)** of the IPC.
✅ B. Unlawful Assembly (Section 141): Defined under IPC – a group of 5 or more with common intent.
✅ D. Rioting (Section 146): When an unlawful assembly uses force or violence.
✅ E. Affray (Section 159–160): Two or more persons fighting in a public place disturbing public peace.
❌ A. Counterfeiting coin: Falls under Chapter XII (Offences relating to Coin and Government Stamps), not public tranquility.
❌ C. Sedition (Section 124A): Is an offence against the State (Chapter VI), not public tranquility.
व्याख्या (हिंदी में):
लोक शांति के विरुद्ध अपराध भारतीय दंड संहिता के अध्याय VIII (धारा 141–160) में आते हैं।
✅ B. गैरकानूनी जमाव (धारा 141): पांच या अधिक व्यक्तियों का एक उद्देश्य से एकत्रित होना।
✅ D. दंगा (धारा 146): जब कोई गैरकानूनी जमाव हिंसा या बल का प्रयोग करता है।
✅ E. लड़ाई-झगड़ा (धारा 159–160): दो या अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लड़ते हैं और शांति भंग करते हैं।
❌ A. सिक्के का कूटरूपण: यह धारा अध्याय XII (सिक्कों और सरकारी मुहरों से संबंधित अपराध) में आता है।
❌ C. देशद्रोह (धारा 124A): यह राज्य के विरुद्ध अपराध (अध्याय VI) में आता है, न कि लोक शांति के विरुद्ध।
Offences against public tranquility are covered under **Chapter VIII (Sections 141–160)** of the IPC.
✅ B. Unlawful Assembly (Section 141): Defined under IPC – a group of 5 or more with common intent.
✅ D. Rioting (Section 146): When an unlawful assembly uses force or violence.
✅ E. Affray (Section 159–160): Two or more persons fighting in a public place disturbing public peace.
❌ A. Counterfeiting coin: Falls under Chapter XII (Offences relating to Coin and Government Stamps), not public tranquility.
❌ C. Sedition (Section 124A): Is an offence against the State (Chapter VI), not public tranquility.
व्याख्या (हिंदी में):
लोक शांति के विरुद्ध अपराध भारतीय दंड संहिता के अध्याय VIII (धारा 141–160) में आते हैं।
✅ B. गैरकानूनी जमाव (धारा 141): पांच या अधिक व्यक्तियों का एक उद्देश्य से एकत्रित होना।
✅ D. दंगा (धारा 146): जब कोई गैरकानूनी जमाव हिंसा या बल का प्रयोग करता है।
✅ E. लड़ाई-झगड़ा (धारा 159–160): दो या अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लड़ते हैं और शांति भंग करते हैं।
❌ A. सिक्के का कूटरूपण: यह धारा अध्याय XII (सिक्कों और सरकारी मुहरों से संबंधित अपराध) में आता है।
❌ C. देशद्रोह (धारा 124A): यह राज्य के विरुद्ध अपराध (अध्याय VI) में आता है, न कि लोक शांति के विरुद्ध।
Q.5 Arrange the following Conventions in the chronological order of their adoption:
प्रश्न 5: निम्नलिखित कन्वेंशनों को उनके अंगीकरण (adoption) के कालानुक्रमानुसार क्रम में लगाइए:
✅ Correct Answer / सही उत्तर: 2. C, A, D, B
Explanation (English):
Chronological order of adoption:
- C. CITES (1973): Regulates trade in endangered species.
- A. Vienna Convention (1985): Protection of the ozone layer.
- D. Basel Convention (1989): Control of hazardous waste movement across borders.
- B. Stockholm Convention (2001): Control of persistent organic pollutants (POPs).
🔢 Correct Chronological Order: C (1973), A (1985), D (1989), B (2001) व्याख्या (हिंदी में):
अंगीकरण के अनुसार सही कालानुक्रम:
- C. CITES (1973): संकटग्रस्त वन्य जीव और वनस्पति पर व्यापार का नियंत्रण।
- A. वियना कन्वेंशन (1985): ओज़ोन परत की रक्षा हेतु।
- D. बेसल कन्वेंशन (1989): खतरनाक अपशिष्ट के सीमा-पार स्थानांतरण का नियंत्रण।
- B. स्टॉकहोम कन्वेंशन (2001): स्थायी जैविक प्रदूषकों का नियंत्रण।
✅ सही क्रम: C → A → D → B
Chronological order of adoption:
- C. CITES (1973): Regulates trade in endangered species.
- A. Vienna Convention (1985): Protection of the ozone layer.
- D. Basel Convention (1989): Control of hazardous waste movement across borders.
- B. Stockholm Convention (2001): Control of persistent organic pollutants (POPs).
🔢 Correct Chronological Order: C (1973), A (1985), D (1989), B (2001) व्याख्या (हिंदी में):
अंगीकरण के अनुसार सही कालानुक्रम:
- C. CITES (1973): संकटग्रस्त वन्य जीव और वनस्पति पर व्यापार का नियंत्रण।
- A. वियना कन्वेंशन (1985): ओज़ोन परत की रक्षा हेतु।
- D. बेसल कन्वेंशन (1989): खतरनाक अपशिष्ट के सीमा-पार स्थानांतरण का नियंत्रण।
- B. स्टॉकहोम कन्वेंशन (2001): स्थायी जैविक प्रदूषकों का नियंत्रण।
✅ सही क्रम: C → A → D → B
Q.6 What does "Ratio Decidendi" generally imply?
प्रश्न 6: "Ratio Decidendi" (रेटियो डेसिडेंडी) का सामान्यतः क्या तात्पर्य होता है?
✅ Correct Answer / सही उत्तर: 3. Both (1) and (2)
Explanation (English):
The term "Ratio Decidendi" is a Latin phrase meaning "the reason for the decision". It refers to the legal principle or rule of law on which a court's decision is founded.
✅ It includes:
- The **reasoning** or **rationale** behind the court’s judgment (Option 1).
- The **legal principle or rule** derived from the case (Option 2).
❌ Option 4 (Observations and opinions) refers to "Obiter Dicta", which are not binding.
व्याख्या (हिंदी में):
"रेटियो डेसिडेंडी" एक लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ है – "निर्णय का कारण"। यह उस **कानूनी सिद्धांत या नियम** को दर्शाता है, जिस पर न्यायालय का निर्णय आधारित होता है।
✅ इसमें शामिल हैं:
- न्यायालय के निर्णय का कारण (Option 1)
- मामले में स्थापित कानूनी सिद्धांत (Option 2)
❌ Option 4 में वर्णित टिप्पणियाँ और राय (Obiter Dicta) केवल मार्गदर्शक होती हैं, बाध्यकारी नहीं।
The term "Ratio Decidendi" is a Latin phrase meaning "the reason for the decision". It refers to the legal principle or rule of law on which a court's decision is founded.
✅ It includes:
- The **reasoning** or **rationale** behind the court’s judgment (Option 1).
- The **legal principle or rule** derived from the case (Option 2).
❌ Option 4 (Observations and opinions) refers to "Obiter Dicta", which are not binding.
व्याख्या (हिंदी में):
"रेटियो डेसिडेंडी" एक लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ है – "निर्णय का कारण"। यह उस **कानूनी सिद्धांत या नियम** को दर्शाता है, जिस पर न्यायालय का निर्णय आधारित होता है।
✅ इसमें शामिल हैं:
- न्यायालय के निर्णय का कारण (Option 1)
- मामले में स्थापित कानूनी सिद्धांत (Option 2)
❌ Option 4 में वर्णित टिप्पणियाँ और राय (Obiter Dicta) केवल मार्गदर्शक होती हैं, बाध्यकारी नहीं।
Q.7 Which of the following is NOT part of the 'International Bill of Rights'?
प्रश्न 7: निम्नलिखित में से कौन 'अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक' (International Bill of Rights) का हिस्सा नहीं है?
✅ Correct Answer / सही उत्तर: 4. A and D only
Explanation (English):
The term “International Bill of Human Rights” refers to a set of three core international human rights instruments:
1. Universal Declaration of Human Rights (UDHR), 1948 ✅
2. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1966 ✅
3. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), 1966 (not listed here) ✅
❌ A. Magna Carta (1215): An English charter, not part of international law.
❌ D. Convention on the Rights of the Child (1989): Important, but not included in the official “International Bill of Rights”.
व्याख्या (हिंदी में):
“अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक” में निम्नलिखित तीन प्रमुख दस्तावेज शामिल हैं:
1. मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR), 1948 ✅
2. नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर वाचा (ICCPR), 1966 ✅
3. आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर वाचा (ICESCR), 1966 ✅
❌ A. मैग्ना कार्टा (1215): यह केवल इंग्लैंड का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है।
❌ D. बाल अधिकारों पर कन्वेंशन (1989): यह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन “अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक” में शामिल नहीं है।
The term “International Bill of Human Rights” refers to a set of three core international human rights instruments:
1. Universal Declaration of Human Rights (UDHR), 1948 ✅
2. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1966 ✅
3. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), 1966 (not listed here) ✅
❌ A. Magna Carta (1215): An English charter, not part of international law.
❌ D. Convention on the Rights of the Child (1989): Important, but not included in the official “International Bill of Rights”.
व्याख्या (हिंदी में):
“अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक” में निम्नलिखित तीन प्रमुख दस्तावेज शामिल हैं:
1. मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR), 1948 ✅
2. नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर वाचा (ICCPR), 1966 ✅
3. आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर वाचा (ICESCR), 1966 ✅
❌ A. मैग्ना कार्टा (1215): यह केवल इंग्लैंड का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है।
❌ D. बाल अधिकारों पर कन्वेंशन (1989): यह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन “अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक” में शामिल नहीं है।
Q.8 Which section of the Biological Diversity Act, 2002 mandates approval of the National Biodiversity Authority (NBA) before applying for any Intellectual Property Right in a foreign country?
प्रश्न 8: जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की कौन-सी धारा विदेशी देश में किसी बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) के लिए आवेदन करने से पहले राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) की अनुमति अनिवार्य बनाती है?
✅ Correct Answer / सही उत्तर: 3. Section 6 / धारा 6
Explanation (English):
According to Section 6 of the Biological Diversity Act, 2002:
No person shall apply for any Intellectual Property Right (IPR) in a foreign country based on biological resources obtained from India without the prior approval of the National Biodiversity Authority (NBA).
This ensures that benefits arising from commercial use of Indian biodiversity are shared equitably. व्याख्या (हिंदी में):
जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 6 के अनुसार:
यदि कोई व्यक्ति भारत से प्राप्त जैविक संसाधनों के आधार पर किसी विदेशी देश में बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे पहले राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
इसका उद्देश्य जैव विविधता से होने वाले लाभों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना है।
According to Section 6 of the Biological Diversity Act, 2002:
No person shall apply for any Intellectual Property Right (IPR) in a foreign country based on biological resources obtained from India without the prior approval of the National Biodiversity Authority (NBA).
This ensures that benefits arising from commercial use of Indian biodiversity are shared equitably. व्याख्या (हिंदी में):
जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 6 के अनुसार:
यदि कोई व्यक्ति भारत से प्राप्त जैविक संसाधनों के आधार पर किसी विदेशी देश में बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे पहले राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
इसका उद्देश्य जैव विविधता से होने वाले लाभों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना है।
Q.9 Match the List-I with List-II:
List I – Commissions and Tribunals
A. National Commission for Backward Classes (NCBC)
B. National Commission for Women (NCW)
C. National Green Tribunal (NGT)
D. National Commission for Scheduled Castes (NCSC)
List II – Initial Establishment
I. 1992
II. 1993
III. 2010
IV. 2004
Choose the correct answer from the options given below:
List I – Commissions and Tribunals
A. National Commission for Backward Classes (NCBC)
B. National Commission for Women (NCW)
C. National Green Tribunal (NGT)
D. National Commission for Scheduled Castes (NCSC)
List II – Initial Establishment
I. 1992
II. 1993
III. 2010
IV. 2004
Choose the correct answer from the options given below:
प्रश्न 9: सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए:
सूची-I – आयोग और अधिकरण
A. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC)
B. राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)
C. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)
D. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)
सूची-II – प्रारंभिक स्थापना
I. 1992
II. 1993
III. 2010
IV. 2004
सही विकल्प चुनिए:
सूची-I – आयोग और अधिकरण
A. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC)
B. राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)
C. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)
D. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)
सूची-II – प्रारंभिक स्थापना
I. 1992
II. 1993
III. 2010
IV. 2004
सही विकल्प चुनिए:
✅ Correct Answer / सही उत्तर: 2. A-I, B-II, C-III, D-IV
Explanation (English):
- NCBC (National Commission for Backward Classes) was established in 1992 under the NCBC Act, 1993 ✅
- NCW (National Commission for Women) was established in 1993 under the NCW Act, 1990 ✅
- NGT (National Green Tribunal) came into existence in 2010 under the NGT Act, 2010 ✅
- NCSC (National Commission for Scheduled Castes) was formed in 2004 after bifurcation of the earlier SC/ST Commission ✅ व्याख्या (हिंदी में):
- NCBC की स्थापना 1992 में हुई थी (NCBC अधिनियम, 1993) ✅
- NCW की स्थापना 1993 में हुई थी (NCW अधिनियम, 1990) ✅
- NGT की स्थापना 2010 में हुई थी (NGT अधिनियम, 2010) ✅
- NCSC की स्थापना 2004 में SC/ST आयोग के विभाजन के बाद हुई ✅
- NCBC (National Commission for Backward Classes) was established in 1992 under the NCBC Act, 1993 ✅
- NCW (National Commission for Women) was established in 1993 under the NCW Act, 1990 ✅
- NGT (National Green Tribunal) came into existence in 2010 under the NGT Act, 2010 ✅
- NCSC (National Commission for Scheduled Castes) was formed in 2004 after bifurcation of the earlier SC/ST Commission ✅ व्याख्या (हिंदी में):
- NCBC की स्थापना 1992 में हुई थी (NCBC अधिनियम, 1993) ✅
- NCW की स्थापना 1993 में हुई थी (NCW अधिनियम, 1990) ✅
- NGT की स्थापना 2010 में हुई थी (NGT अधिनियम, 2010) ✅
- NCSC की स्थापना 2004 में SC/ST आयोग के विभाजन के बाद हुई ✅
Q.10 Independent Director may be paid remuneration by way of:
A. Sitting fees
B. Stock option
C. Profit-related commission approved by board members
D. Share in fixed assets of the company
Choose the correct answer from the options given below:
A. Sitting fees
B. Stock option
C. Profit-related commission approved by board members
D. Share in fixed assets of the company
Choose the correct answer from the options given below:
प्रश्न 10: स्वतंत्र निदेशक को निम्नलिखित में से किन माध्यमों से पारिश्रमिक दिया जा सकता है?
A. बैठक शुल्क
B. स्टॉक विकल्प
C. बोर्ड सदस्यों द्वारा अनुमोदित लाभ-संबंधी कमीशन
D. कंपनी की स्थिर संपत्ति में हिस्सा
सही उत्तर नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें:
A. बैठक शुल्क
B. स्टॉक विकल्प
C. बोर्ड सदस्यों द्वारा अनुमोदित लाभ-संबंधी कमीशन
D. कंपनी की स्थिर संपत्ति में हिस्सा
सही उत्तर नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें:
✅ Correct Answer / सही उत्तर: 1. A, C only / केवल A और C
Explanation (English):
Under Section 149(9) of the Companies Act, 2013:
- **Independent Directors** are entitled to receive **sitting fees** and **profit-related commission**, as approved by the company.
- They **cannot receive stock options or share in company assets**.
This rule ensures their independence and prevents conflict of interest. व्याख्या (हिंदी में):
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(9) के अनुसार:
- **स्वतंत्र निदेशक** को **बैठक शुल्क (Sitting Fees)** और **लाभ-संबंधी कमीशन** (Profit-related Commission) मिल सकता है, यदि वह कंपनी द्वारा अनुमोदित हो।
- वे **स्टॉक विकल्प या कंपनी की स्थिर संपत्तियों में हिस्सा** नहीं ले सकते।
यह प्रावधान निदेशक की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए है।
Under Section 149(9) of the Companies Act, 2013:
- **Independent Directors** are entitled to receive **sitting fees** and **profit-related commission**, as approved by the company.
- They **cannot receive stock options or share in company assets**.
This rule ensures their independence and prevents conflict of interest. व्याख्या (हिंदी में):
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(9) के अनुसार:
- **स्वतंत्र निदेशक** को **बैठक शुल्क (Sitting Fees)** और **लाभ-संबंधी कमीशन** (Profit-related Commission) मिल सकता है, यदि वह कंपनी द्वारा अनुमोदित हो।
- वे **स्टॉक विकल्प या कंपनी की स्थिर संपत्तियों में हिस्सा** नहीं ले सकते।
यह प्रावधान निदेशक की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए है।
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