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BNS उपन्यास भाग 13: लाइब्रेरी में CID एपिसोड और धारा 72-73 की सच्चाई

bySmt. Ratna Routiya Thursday, July 10, 2025

📘 BNS उपन्यास भाग 13: लाइब्रेरी में CID एपिसोड और अफवाहों का सच

स्थान: जिला पुस्तकालय, कानून अनुभाग

निशा: (अखबार पढ़ते हुए) सुरेश, मनोज... देखो आजकल अखबारों और सोशल मीडिया पर रोज़ बलात्कार मामलों की खबरें आती हैं... लेकिन क्या हर खबर सही होती है?

सुरेश: (गंभीर होकर) बहुत बार तो बिना पुष्टि के अफवाहें फैला दी जाती हैं, और पीड़ित की पहचान उजागर हो जाती है...

मनोज: हां! और इसका असर केस की जांच और पीड़िता की ज़िंदगी पर पड़ता है। याद है वो CID का एपिसोड जिसमें अफवाहों से एक बेकसूर को जेल हो गई थी?

🔍 CID एपिसोड (कथावाचन द्वारा सुरेश)

सुरेश: चलो सुनो – एक CID एपिसोड में क्या हुआ था...

एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ, केस दर्ज होते ही सोशल मीडिया पर उसका नाम, स्कूल, और यहाँ तक कि घर का पता भी वायरल कर दिया गया। मीडिया ने TRP के लिए खबर को तोड़-मरोड़ कर दिखाया। नतीजा – परिवार गाँव छोड़कर चला गया। जांच में CID ने पाया कि ये सब धारा 72 का उल्लंघन था।

📜 धारा 72 की व्याख्या:

  • यदि कोई किसी पीड़ित की पहचान से संबंधित जानकारी प्रकाशित करता है (जिनके साथ धारा 64 से 71 तक के अपराध हुए हों), तो वह दंडनीय अपराध है।
  • दंड – दो वर्ष तक की कैद और जुर्माना।
  • कुछ अपवाद:
    • जांच अधिकारी की अनुमति से, भलाई के उद्देश्य से।
    • पीड़िता की लिखित अनुमति से।
    • यदि पीड़िता मृत, बालिका या मानसिक रूप से असक्षम हो – तब निकट संबंधी द्वारा प्रमाणित संस्था को ही जानकारी देने की अनुमति।

📜 धारा 73 की व्याख्या:

  • कोर्ट की अनुमति के बिना कोर्ट की कार्यवाही से संबंधित कोई भी जानकारी प्रकाशित करना अपराध है।
  • दंड – दो वर्ष तक की कैद और जुर्माना।
  • लेकिन हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का प्रकाशन अपराध नहीं माना जाएगा।

निशा: तो मतलब सिर्फ कानून ही नहीं, समझदारी और संवेदनशीलता भी जरूरी है!

सुरेश: बिल्कुल! तभी तो CID जैसे एपिसोड हमें कानून की गहराई सिखाते हैं...

मनोज: और हमें ये भी याद दिलाते हैं कि मीडिया की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है!

📚 BNS उपन्यास की अब तक की कड़ियाँ (भाग 01 से 12)