Lecture Series 20 - 21: C.G. Excise Act for C.G. Civil Judge Exam

Lecture 20: विशेष प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों के लिए
Special Provisions for Scheduled Areas

धारा 61B: परिभाषाएँ | Definitions

"अनुसूचित क्षेत्र" का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 244(1) में उल्लिखित क्षेत्र है।
"Scheduled Area" means the areas referred to in Article 244(1) of the Constitution of India.

"ग्राम पंचायत" और "ग्राम सभा" का अर्थ छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अनुसार है।
"Gram Panchayat" and "Gram Sabha" as defined under Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993.

"अनुसूचित जनजाति" का अर्थ उन जनजातियों से है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियाँ घोषित किया गया है।
"Scheduled Tribes" are those notified under Article 342 of the Constitution of India.

धारा 61C: परिधि और विस्तार | Scope and Extent

यह अध्याय अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होगा, और यदि अधिनियम में कोई विरोध हो तो यह अध्याय प्रभावी होगा।
This chapter applies to Scheduled Areas and prevails over conflicting provisions of the Act.

धारा 61D: अनुसूचित जनजातियों के लिए छूट | Exemption

अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियाँ घरेलू उपयोग व सामाजिक/धार्मिक आयोजनों हेतु शराब बना सकती हैं, परंतु इसका व्यापार नहीं कर सकतीं। अधिकतम 5 लीटर प्रति परिवार रखने की अनुमति है।
Scheduled Tribes in Scheduled Areas may distill alcohol for personal, social or religious use — up to 5 liters per household. Sale is prohibited.

धारा 61E: ग्राम सभा के अधिकार | Powers of Gram Sabha

ग्राम सभा को शराब निर्माण, बिक्री, परिवहन और सेवन को नियंत्रित/प्रतिबंधित करने का अधिकार है।
Gram Sabha has the authority to regulate or prohibit alcohol-related activities in its area. Existing manufactories before this Act are exempted.

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Mock Test Questions (मॉक टेस्ट प्रश्न)

1. अनुसूचित क्षेत्रों में शराब की अधिकतम मात्रा कितनी रखी जा सकती है?

A. 2 लीटर
B. 3 लीटर
C. 5 लीटर ✅
D. 10 लीटर

2. ग्राम सभा को कौन सा अधिकार प्राप्त है?

A. केवल निर्माण पर नियंत्रण
B. केवल बिक्री और परिवहन पर नियंत्रण
C. निर्माण, बिक्री, उपभोग, परिवहन सभी को नियंत्रित/प्रतिबंधित करना ✅
D. केवल उपभोग पर प्रतिबंध

3. क्या अनुसूचित जनजातियों द्वारा बनाई गई शराब को बेचना कानूनी है?

A. हाँ, यदि ग्राम सभा अनुमति दे
B. हाँ, केवल सामाजिक अवसरों पर
C. हाँ, लेकिन केवल 5 लीटर तक
D. नहीं ✅

📘 Lecture Notes 21: Sections 65 to 68 – Chhattisgarh Excise Act, 1915

Section 65: Government lien on property of defaulters

English: If a licensed person defaults under this Act, their distillery, brewery, warehouse, or shop, along with stocks of intoxicants or materials, can be seized and sold to cover excise-revenue claims or Government losses. These claims take precedence over sale proceeds.

हिन्दी: यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति इस अधिनियम के तहत चूक करता है, तो उसकी शराब की भट्टी, ब्रेवरी, गोदाम या दुकान एवं उसमें रखे मादक द्रव्य या सामग्री जब्त की जा सकती है तथा सरकारी राजस्व की वसूली हेतु उनकी बिक्री की जा सकती है। इस प्रकार के दावे बिक्री से प्राप्त राशि पर प्राथमिकता रखते हैं।

Section 66: Power of State Government to exempt persons or intoxicants from the provisions of the Act

English: The State Government can exempt individuals, groups, or intoxicants from this Act's provisions through notifications, under specified conditions, for the entire state or a defined area or time.

हिन्दी: राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति, वर्ग या मादक द्रव्य को अधिनियम के प्रावधानों से, शर्तों के अधीन, सम्पूर्ण राज्य या किसी क्षेत्र विशेष अथवा अवधि के लिए छूट प्रदान कर सकती है।

Section 67: Protection to persons acting under this Act

English: No suit, prosecution, or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

हिन्दी: इस अधिनियम के अंतर्गत सद्भावना में की गई या करने का आशय रखने वाली किसी भी कार्रवाई के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती।

Section 68: Limitation of suits

English: No suit shall lie against the Government or against any Excise, Police, or Land Revenue Officer in respect of anything done, or alleged to have been done, in pursuance of this Act, unless the suit is instituted within six months from the date of the Act complained of.

हिन्दी: सरकार या किसी आबकारी, पुलिस अथवा भू-राजस्व अधिकारी के विरुद्ध इस अधिनियम के अंतर्गत की गई या करने का आरोपित कार्यवाही के संबंध में कोई वाद तब तक दाखिल नहीं किया जा सकता, जब तक कि वह कार्यवाही की तिथि से छह माह के भीतर दायर न किया गया हो।

📝 Useful for Civil Judge Prelims & Mains | Dual Language Format | Updated as per CG Excise Act, 1915