सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: अब पदों के आधार पर मिलेगा आरक्षण, सीधी भर्ती और पदोन्नति में लागू होगी रोस्टर प्रणाली

सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया सीधी भर्तियों और पदोन्नति में आरक्षण रोस्टर

अब पदों के आधार पर मिल सकेगा आरक्षण – ऐतिहासिक फैसला 23 जून 2025 से लागू

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अब कोर्ट के कर्मचारियों की सीधी भर्तियों और पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्गों के लिए आरक्षण रोस्टर प्रणाली लागू कर दी है।

यह फैसला 23 जून 2025 से प्रभावी हो गया है और इससे अब कोर्ट में कुल स्टाफ संख्या के बजाय पदों के अनुसार आरक्षण सुनिश्चित होगा। यह कदम चीफ जस्टिस भूषण रामाकृष्ण गवई के नेतृत्व में उठाया गया है, जो स्वयं अनुसूचित जाति से हैं और उन्होंने सामाजिक भेदभाव को नजदीक से अनुभव किया है।

इस फैसले के तहत अब सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार, कोर्ट असिस्टेंट, कोर्ट अटेंडेंट, लाइब्रेरियन जैसे पदों पर भर्ती और प्रमोशन में SC वर्ग के लिए 15% और ST वर्ग के लिए 7.5% आरक्षण तय किया गया है।

गौरतलब है कि यह व्यवस्था 1997 में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए सर्कुलर पर आधारित है, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने 28 वर्षों बाद स्वयं लागू कर दिया है। अब नियुक्तियों में पारदर्शिता और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा।

इस 54-पृष्ठीय रोस्टर दस्तावेज़ में विस्तारपूर्वक बताया गया है कि कैसे नियुक्ति और पदोन्नति में आरक्षण लागू किया जाएगा। हालांकि, यह व्यवस्था सिर्फ कर्मचारी और प्रशासनिक पदों पर लागू होगी, न कि न्यायाधीशों (जजों) पर।

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Note: यह निर्णय भारत के न्याय क्षेत्र में सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम माना जा रहा है।

📚 Case Name: Supreme Court Roster System for Reservation (2025)

The recent historic decision by the Supreme Court to implement a post-based reservation roster system for its own staff (excluding judges) does not originate from a new court case, but rather from the administrative implementation of an old judgment.

✅ Key Case: R.K. Sabharwal vs. State of Punjab, (1995) 2 SCC 745

• Bench: Constitution Bench (5 Judges)
• Decision: Reservation should be post-based (cadre strength), not vacancy-based
• Impact: A 200-point roster system should be followed in all public services

📌 Supreme Court's 2025 Decision (Administrative Order)

• Date of Effect: 23 June 2025
• Applies To: Supreme Court staff (Court Assistants, Registrars, Clerks, etc.)
• Reservation Implemented:
  • SC: 15%
  • ST: 7.5%
• Mode: Roster based on posts, not percentage of total staff
• Inspired by: R.K. Sabharwal judgment

🔍 No New Case Filed in 2025

This action by the Chief Justice of India, Hon'ble Justice B.R. Gavai, is an administrative application of the existing legal precedent (R.K. Sabharwal case), not a result of a fresh litigation.

If you are writing an article or post, you can confidently refer to the R.K. Sabharwal v. State of Punjab (1995) as the foundational case name behind this landmark administrative reform.