लोकसभा में अपराधिक कोड बिल पास; अमित शाह ने कहा- संविधान की आत्मा के साथ बिल्स

आज लोकसभा में पारित हुए तीन महत्वपूर्ण बिल, भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023, और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) बिल 2023 हैं। 

अमित शाह का दावा

होम मिनिस्टर अमित शाह ने इन बिल्स के बारे में कहा है कि ये संविधान की आत्मा के साथ हैं और इन्हें देश की जनता के हित में लाए गए हैं। उन्होंने बताया कि ये बिल्स लोगों को न्याय मिलने में तकनीक का उपयोग करने को प्रोत्साहित करेंगे।

सुरक्षा बिचौलिए का मुद्दा

लोकसभा में वार्ता होते हुए, अधिकांश विपक्ष सदस्यों की अनुपस्थिति में, नीचे के सदन ने कोलोनियल-युग के अपराधिक कानूनों को बदलने वाले तीन महत्वपूर्ण बिल्स को पारित किया।

बिल की महत्वपूर्ण विशेषताएं

आज पारित हुए अपराधिक बिल्स हैं - भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023, और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) बिल 2023। ये तीन बिल भारतीय दण्ड संहिता 1860, दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) 1973, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को बदलेंगे।

अपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार

Content: अमित शाह ने बताया कि नए बिल लोगों की भलाइयों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं और उन्होंने इस पर चर्चा की भी।

मोब-लिंचिंग का शामिल होना

शाह ने कहा कि 'मोब-लिंचिंग' को इन बिल्स में एक अपराध के रूप में शामिल किया गया है।

Court की मुद्दत में सुधार

उन्होंने कहा, "तारीख पे तारीख" अपराधिक न्याय प्रणाली का एक दुश्मन रहा है। "अब आरोपी को इस्तीफा के लिए सात दिन मिलेगा। न्यायाधीश को उन सात दिनों में सुनवाई करनी होगी और अधिकतम 120 दिनों में मुकदमा ट्रायल के लिए आएगा।"

नई बिल्स की अन्य महत्वपूर्ण विवादास्पद बातें

पुराने ब्रिटिश-काल के कानूनों का उद्देश्य विदेशी शासन की सुरक्षा थी, लेकिन नए बिल्स जनप्रिय हैं और लोग-केंद्रित हैं।

सवालों का उत्तर

चर्चा का उत्तर देते हुए, अमित शाह ने कहा कि इन बिल्स पर व्यापक आलोचना हुई है और उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि विस्तार से परामर्श हुआ है।

The End

इन नए बिल्स के माध्यम से, अपराधिक न्याय प्रणाली में कई महत्वपूर्ण सुधार किए जा रहे हैं, जिससे एक अधिक दक्ष और न्यायसंगत कानूनी प्रक्रिया स्थापित की जा रही है।

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